बीते कुछ समय में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) की संख्या में कमी देखने को मिल रही है. आपको बता दें कि  भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े मानकों में बदलाव किया है. जिसके चलते आरबीआई ने एक साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय क्रेडिट कार्डों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं. ऐसे मानकों के लागू होने के बाद से ही क्रेडिट कार्ड की संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. बता दें कि दूसरी तिमाही में क्रेडिट कार्ड की संख्या 25.5 लाख क्रेडिट कार्डों से घटकर मात्र 7.77 करोड़ ही रह गई है.

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क्या है निर्देश

आरबीआई के निर्देशानुसार, ऐसे क्रेडिट कार्ड जो एक साल से ज्यादा समय से निष्क्रिय हैं या फिर कार्डधारकों की ओर से 30 दिन के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कार्ड जारी करने वाले बैंक द्वारा कार्ड को तुरंत बंद कर दिया जाए, जो कार्डधारक के सभी बकायों के भुगतान पर निर्भर होगा. इसके साथ ही कार्ड को बंद करने की सूचना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को 30 दिन के भीतर अपडेट करा दी जाएगी.

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जुलाई में हुआ तगड़ा खर्च

आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार,  क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शॉपिंग करने के मामले में भारतीयों ने अन्य देशों को पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में लोगों ने क्रेडिट कार्ड से करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये की शॉपिंग की है. यह अब तक किसी एक महीने में क्रेडिट कार्ड से हुई सबसे बड़ी खरीदारी मानी जा रही है. आरबीआई के डाटा के अनुसार क्रेडिट कार्ड से वित्त वर्ष 2021-22 में 971,638 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उससे पिछले साल अगर देखे जाएं, तो 630,414 करोड़ रुपये थे.

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बकाया बिल में देखने को मिला इजाफा

इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बकाया बिल में इजाफा भी देखने को मिल रहा है. आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल दिसंबर की तुलना में इस साल बकाया में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. दिसंबर में प्रति क्रेडिट कार्ड औसत बकाया 18 हजार रुपए था, जो इस साल जून में बढ़कर 19400 रुपए पहुंच गया है. 

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युवाओं की संख्या में देखने को मिल रही बढ़ोत्तरी

हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए क्रेडिट कार्ड लेने वाले युवा भारतीय उपभोक्ताओं की संख्या में पिछले दो सालों में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले 18 से 30 साल की उम्र के युवा की संख्या 32 फीसद है. यह 2020 की तुलना में 22 फीसद अधिक बताई जा रही है.