वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया और बजट 2022 पर अपने विचार रखे. 

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पीएम मोदी के स्पीच की 10 बड़ी बातें

* पीएम ने कहा, “कल निर्मला जी ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे ढंग से बजट के कुछ पहलुओं को हमारे सामने रखा है. बजट स्पीच में पूरा बजट संभव नहीं होता है क्योंकि बजट में बहुत बड़ा दस्तावेज होता है, बारीकियां होती हैं और सदन में ये सब बोलना संभव भी नहीं होता है.”

* इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से देश लड़ रहा है. कोरोना का ये कालखंड दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया है. दुनिया उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहां टर्निंग प्वाइंट निश्चित है. आगे जो दुनिया जो हम देखने वाले हैं, वो वैसी नहीं होगी, जैसी कोरोना से पहले थी.

* पिछले सात वर्षों के निर्णयों से भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है. सात साल में भारत की जीडीपी 1.10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.30 लाख करोड़ रुपए हो गई है.

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* MSP को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गईं हैं. लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में MSP पर रिकॉर्ड खरीद है. सिर्फ धान की ही बात करें तो इस सीज़न में किसानों को MSP के रूप में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है.

* इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान नीधि के तहत 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये राशि भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है. इसका लाभ भी देश के करीब 11 करोड़ किसानों को होगा. 

* विशेष रूप से केन-बेतवा को लिंक करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर भी बदलने वाली है. अब बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी, घरों में पीने का पानी आएगा, खेतों में पानी आएगा.

* जो गरीब थे झोपडपट्टी में रहते थे,अब उनके पास अपना घर है. पहले के मुकाबले इन घरों के लिए राशि भी बढ़ाई और घरों का साइज भी बढ़ाया है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए. बड़ी बात ये भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर है यानि हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया.

* भारत जैसे देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा रहे, कोई इलाका पीछे रह जाए, ये ठीक नहीं है. इसलिए हमने आकांक्षी जिला अभियान शुरु किया था. इन जिलों में गरीब की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, जो काम हुए, उसकी प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है.

* राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमारी सेनाएं, हमारे जवान दिन-रात जुटे रहते हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं. लेकिन सीमा पर जो जवान तैनात हैं, उनके लिए सीमावर्ती गांव भी किले का काम करते हैं. इसलिए उन सीमावर्ती गांवों की देशभक्ति का जज्बा भी अद्भुत होता है. 

* राष्ट्र रक्षा से जुड़े एक और बड़े अभियान की बजट में घोषणा की गई है. ये है – पर्वतमाला परियोजना. ये हिमालय के क्षेत्रों में आधुनिक कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने वाली है.

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* आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर-तरीके अपनाएं. किसानों पर बोझ कम हो. देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और कैमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए हैं.

* बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की, अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है. ड्रोन तकनीक से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी उपल्बध होगा. इससे जुड़े स्टार्ट-अप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से मदद भी दी जाएगी.

* हर साल जो लाखों करोड़ रुपए हम खाद्य तेल खरीदने के लिए विदेश भेजते हैं वो देश के किसानों को ही मिले, इसके लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है जिसके माध्यम से खेत में ही सोलर पैनल लगाने के लिए मदद दी जा रही है.

* 2013-14 में सार्वजनिक निवेश महज 1.87 लाख करोड़ रुपये था. इस साल के बजट में सरकार ने इसे 7.5 लाख करोड़ रुपये रखा है.

* अब पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांस्फर की सुविधा मिल पाएगी. अभी देश में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से अधिकतर गांवों में हैं.

* पोस्ट ऑफिस में जिनके सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पीपीएफ अकाउंट हैं, उनको भी अब अपनी किश्त जमा करने पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. अब वो सीधे अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे. 

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* आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है. बहुत जल्द सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पूरी होगी. 5G सर्विस भारत में ease of living और ease of doing business को एक अलग ही आयाम देने वाली है.

* पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80 हजार करोड़ रुपये से भी कम रखी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में, सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया. अब जहां हमने करीब 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, हमें 60 हजार करोड़ रुपये और लगाने पड़े. किसान पर बोझ न पड़े इसलिए सरकार ने इस बढ़ी हुई कीमत को वहन किया. इस बजट में इस सब्सिडी को 79 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है.

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