प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कल यानि बुधवार को राज्यों मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल पर लगे वैट टैक्स की कटौती करने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा ” राज्‍य सरकारों को देशह‍ित में तेल पर वैट कम करके जनता को राहत देनी चाह‍िए. सरकार की तरफ से पहले भी पेट्रोल के दामों में कमी लाने की कोश‍िश की गई है.”

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की इस गुजारिश के बाद अब महाराष्ट्र (Maharashtra) का वित्त विभाग हरकत में आता दिख रहा है. महाराष्ट्र कैबिनेट की आज होने वाली मीटिंग में तेल पर लगने वाले वैट टैक्स में कटौती का प्रस्ताव आने वाला है,जिसके लिए वित्त विभाग ने सरकार पर पड़ने वाले असर का आकलन किया है.

महाराष्ट्र के वित्त विभाग (Finance Department) के अनुसार, यदि महाराष्ट्र में सरकार पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर एक रूपये की कटौती करती है. तो इससे 121 करोड़ रुपये का बोझ सरकार की तिजोरी पर पड़ेगा और प्रति लीटर दो रूपये की यदि कटौती की जाती है. तो 243 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ने का अंदाज वित्त विभाग ने व्यक्त किया है. वहीं, पांच रूपये की कटौती हुई. तो 610 करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान झेला पड़ेगा.

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आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में सहमति बनी और मुख्यमंत्री ने अनुमति दी तो राज्य में वैट टैक्स कटौती का फैसला होगा.

राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा, “पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी. राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें. कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया.”

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पीएम ने आगे कहा, “जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, जिससे सप्लाई चैन प्रभावित हुई है, ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं. ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है.”

पीएम मोदी ने कहा, “महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.”

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