Women Reservation: महिला आरक्षण बिल जो कि केवल एसी और एसटी के लिए है उसे संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया गया है. हालांकि, इसे अभी लागू करने की बात नहीं की गई है. Women Reservation का समर्थन संसद में सभी सांसदों ने किया दो AIMIM के सासदों को छोड़कर. हालांकि, विपक्ष के सांसदों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए मांग की कि, इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण भी जोड़ना चाहिए. इसके साथ ही ये भी कहा कि, इसे अभी लागू कर देना चाहिए. बाकी बाद में जो संसोधन करना हो या जातिगत जनगणना और परिसीमन करना है बाद में कर लेंगे. अमित शाह ने भी अपने भाषण में कहा था कि, संसद से इस बिल को पास हो जाने दो बाकी बाद में हम संसोधन कर लेंगे. इसके बावजूद महिला आरक्षण को संसद में पास कर अभी ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया है.

अब संसद में पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद से बाहर राजनीति शुरू हो चुकी है. सत्ता दल बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल पास होने का जश्न मनाना शुरू कर दिया है. बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच कर जहां इस जश्न में शामिल हुए. वहीं, उन्होंने अपने संबोधन में सर्व सम्मति से पास हुई महिला बिल पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया. मोदी जी ने कहा, आखिरकार विपक्ष को इस बिल पर सबको झूकना पड़ा.

Women Reservation को अभी लागू किया जा सकता है- राहुल गांधी

वहीं, दूसरी ओर राहुल गांधी ने प्रेस कॉफ्रेंस कहा कि, महिला बिल का सभी पार्टियों ने समर्थन किया है और इसे अभी लागू किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जा सकता है. लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे तत्काल लागू नहीं करना चाहती है. उन्होंने OBC मुद्दे पर भी कहा कि, सरकार ओबीसी को लेकर कोई बात सुनना नहीं चाहती है. संसद में मैंने पूछा भी कि, सरकार चलाने में ओबीसी की कितनी भागीदारी है. क्या ओबीसी देश में 5 प्रतिशत हैं. जिसे डिस्ट्रेक्ट कर दिया गया और लोकसभा में रिप्रजेंटेशन देखने को कहा जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है.

राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि, आज किसी भी सांसदों से पूछ लीजिए चाहें वह कांग्रेस के हों या बीजेपी कि, वह सरकार चलाने में कितनी भागीदारी निभाती है. बजट हो या किसी भी कानून को बनाने में सांसदों की किसी तरह की भागीदारी नहीं है.

राहुल गांधी ने कहा, आज के आज महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सकता है. 33 प्रतिशत का आरक्षण संसद और विधानसभाओं में लागू किया जा सकता है. लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है. उन्होंने इसे बस रख दिया है लेकिन अब इस लागू करने में सालों लग जाएंगे. क्योंकि इसके लिए वह कास्ट सेंशस कराएंगे और परिसीमन कराएंगे जिसे कराने में सालों लग जाएंगे.