राजस्थान सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया. इसमें गहलोत सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है. बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा बन गया है. लेकिन राजस्थान सरकार ने इस फिर से बहाल कर सभी राज्य कर्मचारियों को यहां होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दे दिया है. सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की है.

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सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.’

बता दें, 2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है. इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है. वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है. इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है.

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आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया गया था. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बीच ऐलान किया था कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनती है तो वह फिर से राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम की व्यवस्था को बहाल कर देंगे. यहां काफी समय से कर्मचारी इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

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