गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और भाजपा की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुरुवार को यहां गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की. पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया. राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल हैं.

राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले भूपेंद्र पटेल राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रूपाणी के साथ मौजूद थे. रूपाणी के शनिवार को पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है.

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कैबिनेट मंत्रियों के रूप में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णेश मोदी, राघवजी पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप परमार और अर्जुन सिंह चौहान ने शपथ ली.

मुख्यमंत्री पटेल ने गृह विभाग के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ,सूचना एवं प्रसारण, उद्योग, खान एवं खनिज, शहरी विकास, शहरी आवास और नर्मदा तथा बंदरगाह विभाग का प्रभार भी अपने पास रखे हैं. उन्होंने कनुभाई देसाई को वित्त एवं ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है.

विधानसभा अध्यक्ष रहे राजेंद्र त्रिवेदी को राजस्व, कानून और न्याय तथा संसदीय कार्य विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में आवंटित किया गया है. जीतूभाई वघानी को कैबिनेट मंत्री के रूप में शिक्षा विभाग दिया गया है, जबकि रिषीकेश पटेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा विभाग और जल संसाधन व जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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नरेश पटेल जनजातीय विकास और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग संभालेंगे. प्रदीप परमार को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री, जबकि अर्जुनसिंह चौहान को ग्रामीण विकास और ग्रामीण आवास मंत्री बनाया गया है.

पूर्णेश मोदी सड़क एव भवन, परिवहन, नागर विमानन, पर्यटन, तीर्थयात्रा विभाग संभालंगे. राघवजी पटेल कृषि एवं पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. कैबिनेट स्तर के एक अन्य मंत्री, किरीतसिंह राणा को वन, पर्यावरण, जलवायु परविर्तन और प्रिंटिग तथा स्टेशनरी विभाग दिया गया है.

हर्ष सांघवी गृह राज्य मंत्री होंगे. वह आपदा प्रबंधन और पुलिस हाउसिंग विभाग भी संभालेंगे. राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील को महिला एवं बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है. वह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की राज्य मंत्री भी होंगी. वहीं, निमिशा सुतार को जनजाति विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा विभागों का मंत्री बनाया गया है.

मंत्रिपरिषद के गठन में पार्टी ने जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है.

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