केंद्र सरकार (Central Government) अपने विनिवेश के टार्गेट को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहती है. सरकार ने विनिवेश के मोर्चे पर निर्णय लेने का संकेत दे दिया है. इस कड़ी में एलआईसी (LIC) के बाद सरकारी बैंक IDBI Bank का दूसरा नाम सामने आ रहा है. आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) विनिवेश को लेकर मई तक कई बड़े अपडेट्स सामने आने वाले हैं. इसी कारण शेयर बाजार में लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं. 

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आपको जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फरवरी 2021 में बजट पेश करते हुए IDBI बैंक के अलावा दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण का किया था. लेकिन कोरोनावायरस के कारण ये मामला अटक गया था.

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केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर रोड शो कर रही है, जो अप्रैल तक जारी रहेगी. अब सरकार बढ़िया वैल्यू के साथ इस बैंक को बेचने की तैयारी में लगी हुई है. सरकार मई में बोलियां आमंत्रित यानी रुचि पत्र (EoIs) मंगवाने की योजना बन रही है.

क्या है सरकार का प्लान

केंद्र आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को अच्छी स्थिति पर बेचना चाहती है. सरकार की मंशा है कि इसे कम-से-कम 50 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट कराया जाए. सरकार और LIC के पास कुल मिलाकर IDBI में 94.71 प्रतिशत हिस्सेदारी है. पहले ट्रेंच में सरकार इसमें से 26.01 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है.

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वित्त वर्ष 2022-23 में पूरी होगी प्रक्रिया