रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) डिजिटल बैकिंग को लेकर नए नियम और कानून की तैयारी कर रहा है. जिसका मसौदा तैयार हो चुका है. ये नया नियम न केवल बैकों और NBFC के लिए डिजिटल बैंकिंग कारोबार के मौजूदा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेगा बल्कि टेक्नलॉजी की आड़ में हो रहे धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. आरबीआई के सख्ती के बाद भी कई ऐसे ऐप चल रहे हैं जो नियम को पूरा नहीं करती है. माना जा रहा है कि नए नियम से धोखाधड़ी करने वाले और ग्राहकों को परेशान करने वाले मोबाइल ऐप कंपनियों के खिलाफ देश की जांच एजेंसियों को कार्रवाई का मौका मिलेगा.

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जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने डिजिटल बैकिंग पर नये नियम पर सुझाव के लिए एक समिति की गठन की थी. जिसके आधार पर नये नियमन बनाये जा रहे हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि दो हफ्तों के अंदर इसे जारी किया जा सकता है. जिसमें डिजिटल बैकिंग के अलग-अलग कैटगरी बनाये जाएंगे. साथ ही एक कैटगरी डिजिटल ऐप का होगा जिन्हें देश में काम करने की इजाजत नहीं होगी.

नए नियम में बैंकिंग गतिविधि चलाने के मौजूदा नियमों में उन सभी खामियों को दूर किया जाएगा जिसकी आड़ में चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप लोगों को वित्तीय सेवा देते हैं.

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आपको बता दें, डिजिटल बैकिंग को लेकर पांच सालों में यह दूसरा मौका है जब आरबीआई विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा. साल 2017 और 2021 में इस बारे में समितियां भी गठित हुई हैं.

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हाल ही में NBFC से संबंधित कुछ मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है. जो बगैर किसी मंजूरी के ग्राहकों को भुगतान करने की सुविधा दे रही थी. रिजर्व बैंक ने पिछले साल मोबाइल ऐप के जरिए पर्सनल लोन बांटने वाली कंपनियों को लेकर चिंता जताई थी. साथ ही आम लोगों को सचेत रहने को कहा गया था.