जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गुरुवार को करीब साढ़े तीन घंटे बैठक की. इस बैठक में जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. वहीं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई. वहीं, राज्य के परिसीमन को लेकर भी चर्चा की गई. वहीं, पीएम मोदी ने सभी नेताओं से यह अपील की है कि शांति तभी आएगी जब सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे.

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, बैठक में PM ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी जगह विकास पहुंचे इसके लिए साझेदारी हो. विधानसभा चुनाव के लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र प्राप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सकें.

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उन्होंने कहा, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो इसको लेकर बैठक में बातचीत हुई.बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई. बैठक में PM ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को साथ चलना होगा.

एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमने बैठक में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा 370 को ख़त्म करने के फ़ैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे. हम अदालत के जरिए 370 के मामले पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे. लोग चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्ज़ा दिया जाए.

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आगे उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा जल्द से जल्द मिले और वहां पर चुनाव भी जल्द से जल्द करवाए जाएं.

पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा, बैठक बहुत शानदार हुई. मैंने कहा कि 370 का मामला सु्प्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट धारा 370 के मामले पर फ़ैसला करेगा. मैंने धारा 370 कि कोई मांग नहीं रखी. मैंने कहा कि 370 ख़त्म करने का फ़ैसला जम्मू-कश्मीर विधानसभा के द्वारा होना चाहिए. जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्ज़ा दिलाने की मांग सभी दलों ने की. PM ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा दिए जाने पर सीधे कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा पहले परिसीमन हो.

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