डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक पहले उचित सार्वजनिक समीक्षा के बिना H-1B वीजा नियम में बड़े बदलावों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व वाले प्रशासन की कड़ी आलोचना की.

इस आलोचना के जवाब में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि यह कदम ‘उच्च दक्षता वाले आगंतुक कर्मी कार्यक्रम’ के दुरुपयोग की समस्या को दूर करेगा, जिसके कारण कम वेतन वाले विदेशी कर्मी नौकरियों में अमेरिकी कर्मियों का ‘स्थान ले लेते’ थे.

H-1B एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है.

अमेरिका सरकार ने स्थानीय कामगारों की सुरक्षा के लिये चुनाव से पहले H-1B वीजा को लेकर नयी पाबंदियां लगा दी हैं. यह एक ऐसा कदम है, जिसका भारत के हजारों आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) पेशेवरों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अमेरिका के गृह मंत्रालय द्वारा घोषित अंतरिम नियम से ‘विशेष व्यवसाय’ की परिभाषा का दायरा संकुचित हो जायेगा. कंपनियां विशेष व्यवसाय की परिभाषा के आधार पर बाहरी कर्मचारियों के लिये H-1B वीजा का आवेदन करती हैं.

ट्रंप सरकार ने यह बदलाव ऐसे समय किया है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब चार सप्ताह से भी कम समय बचा है.

मंत्रालय के अनुसार नया नियम 60 दिनों में प्रभावी होगा.

प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरोल्ड नाडलर ने कहा, ‘‘चुनाव से 30 दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि वह एच-1बी वीजा कार्यक्रम में ऐसे बड़े बदलाव करेगा जो पिछले कई दशकों में नहीं हुए हैं और वे प्रशासनिक प्रक्रिया कानून के तहत अनिवार्य सामान्य नोटिस एवं टिप्पणी प्रक्रिया के बिना ऐसा करेंगे.’’

डेमोक्रटिक नेता ने कहा कि हालांकि इन सुधारों से कार्यक्रम को निश्चित ही लाभ होगा, लेकिन अमेरिकी कानूनों के लिए अनिवार्य है कि इस प्रकार के सुधार लागू किए जाने से पहले लोगों को पर्याप्त नोटिस दिया जाए और सुधारों से पहले टिप्पणी करने का अर्थपूर्ण अवसर दिया जाए.