सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) की सरकार निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन पिछले साल के घाटे के बाद कंपनी को उम्मीद से अधिक मुनाफा हुआ है. इसके बाद कंपनी ने 12,851 करोड़ रुपये के लाभांश (Dividend) की घोषणा की है. इसमें से आधे से अधिक राशि सरकार को जाएगी.

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पीटीआई के मुताबिक, शेयर बाजार को दी सूचना में BPCL ने कहा, ‘कंपनी के निदेशक मंडल ने 2020-21 के लिये प्रति इक्विटी 58 रुपये अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है. इसमें 10 रुपये के शेयर पर एक बारगी 35 रुपये का विशेष लाभांश शामिल है.’ यह सिफारिश शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है.

यह डिविडेंड कुल 12,581.66 करोड़ रुपये बैठता है. इसमें 7,592.38 करोड़ रुपये का विशेष डिविडेंड शामिल है.

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सरकार को इस लाभांश में से 6,665.76 करोड़ रुपये के साथ लाभांश वितरण कर भी मिलेगा. सरकार बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदरी बेच रही है.

यह लाभांश 2020-21 में पहले दिये गये 21 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है.

कंपनी ने यह नहीं बताया कि उसने रिकार्ड लाभांश क्यों दिया है. हालांकि, बीपीसीएल ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61.5 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑयल इंडिया लि., इंजीनियर्स इंडिया लि. और असम सरकार के समूह को बेचकर 9,876 करोड़ रुपये प्राप्त किये.

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वित्त वर्ष 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 11,940.13 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 2,777.62 करोड़ रुपये था.

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कंपनी को कच्चे तेल को ईंधन में परिवर्तित करने पर 4.06 डालर प्रति बैरल की कमाई हुई जबकि पिछले साल उसका सकल रिफाइनिंग मार्जिन 2.50 डालर प्रति बैरल था.

इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने विदेशी मुद्रा के मामले में भी 199.75 करोड़ रुपये का लाभ हासिल किया जबकि इससे पिछले वर्ष उसे इसमें 1,662.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

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