केंद्र सरकार ने बुधवार को बीएसएफ (BSF) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाते हुए अब अधिकारियों को सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी और तलाशी की ताकत भी दे दी है. इससे पहले, बीएसएफ को केवल 15 किमी तक कार्रवाई करने का अधिकार था.

यह भी पढ़ें: मनमोहन सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी, AIIMS अस्पताल में कराया गया भर्ती

पंजाब में राजनीति गरमाई 

पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे ‘संघवाद पर हमला’ करार दिया है. इसपर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने उनके हवाले से ट्वीट किया, “हमारे सैनिक कश्मीर में मारे जा रहे हैं. हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पंजाब में अधिक से अधिक हथियारों और ड्रग्स को धकेला जा रहा है. बीएसएफ की बढ़ी हुई उपस्थिति और शक्तियां ही हमें मजबूत बनाती हैं. केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें.”

यह भी पढ़ें: सावरकर को लेकर ऐसा क्या बोल गए राजनाथ सिंह? जो भड़क गए ओवैसी

पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया, “मैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ चलने वाले 50 किमी बेल्ट के भीतर बीएसएफ को अतिरिक्त अधिकार देने के भारत सरकार के एकतरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूं, जो संघवाद पर सीधा हमला है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस तर्कहीन निर्णय को तुरंत वापस लेने का आग्रह करता हूं.”

पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, सिरोमनि अकाली दल और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इस फैसले का विरोध किया है. जबकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुद के सीएम चन्नी पर इस फैसले का ठीकरा फोड़ दिया है. 

राजस्थान और गुजरात में भी ऐसा ही नियम लागू 

पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात में इस सीमा को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि राजस्थान में सीमा को 50 किलोमीटर पर ही बनाए रखा गया है. राजस्थान और पंजाब, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जबकि असम और बंगाल की बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है.

BSF को क्या ताकत मिलेगी? 

अधिसूचना सीमा सुरक्षा बल को पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों को निष्पादित करने की अनुमति देगी. 

बीएसएफ अधिनियम में नया संशोधन बल को किसी भी व्यक्ति को पकड़ने की अनुमति देगा जिसने इन कानूनों के तहत अपराध किया है.

बीएसएफ के जवान मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल ‘पूरे क्षेत्र’ में इन शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेंगे.

यह भी पढ़ेंः ‘ये आदत सुधार लो तो पुरुषों से आगे निकल जाओ’, महिला स्टाफ से ये कैसी बात बोल गए राजस्थान के शिक्षा मंत्री