केंद्र सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नए मंत्रालय के गठन का फैसला किया है. सरकार ने ‘सहकार से समृद्धि’ के नजरिए के साथ एक अलग सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Co-Operation) बनाया है. जो सहकारिता से जुड़े कार्यों के लिए प्रशासनिक, कानूनी और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मज़बूत करने का काम करेगा.

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केंद्र सरकार का कहना है कि ये मंत्रालय सहकारी समीतियों के लिए ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ की प्रक्रियाओं को आसान बनाएगा और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को शुरू करने का काम करेगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री के ज़रिए किए गए बजट एलान को पूरा करता है.

आपको बता दें, मोदी सरकार पहली बार केंद्री मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल कर सकते हैं. माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

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रिपोर्ट की मानें तो नए चेहरों की संख्या 30 के पार भी जा सकती है, जबकि कई चेहरों को अलग अलग वजहों से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के ज़रिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है. साथ ही मंत्रिमंडल में छोटे से छोटे समुदायों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है.