IRCTC Share Price News: भारतीय रेल मंत्रालय ने कैटरिंग, टूरिज्म और टिकटिंग की सरकारी सहभागी कंपनी IRCTC (इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) से एक मांग की जिसके चलते शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि, IRCTC के शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने के बाद रेल मंत्रालय ने अपनी मांग को वापिस ले लिया.

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बता दें कि शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में IRCTC के शेयरों में 29 फ़ीसदी की गिरावट दर्ज हुई और यह 650.10 रुपये प्रति शेयर की कीमत के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. दरअसल, जब आईआरसीटीसी ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी कि रेल मंत्रालय ने उससे सुविधा शुल्क से हुए लाभ का आधा हिस्सा मांगा है तो उसके बाद से ही शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

IRCTC ने यह भी बताया कि रेल मंत्रालय ने 1 नवंबर से उसके कन्वीनिएंस फीस पर मिलने वाले रिवेन्यू को 50:50 के अनुपात में उससे साझा करने को कहा है. हालांकि जब IRCTC के शेयरों में गिरावट आई तो उसके बाद DIPAM विभाग (Department of Investment and Public Asset Management) की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि सुविधा शुल्क रिवेन्यू पर की गई मांग को रेल मंत्रालय ने वापिस ले लिया है. इसके बाद कंपनी के शेयरों में रिकवरी दर्ज की गई.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुबह 11 बजकर 32 मिनट पर आईआरसीटीसी के शेयरों में 4.61 फ़ीसदी या 42.15 की गिरावट आई थी और स्टॉक 871.35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लाल निशान में ट्रेड कर रहा था.बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में आईआरसीटीसी के शेयरों की स्प्लिट ट्रेडिंग शुरू की गई थी. जिसके बाद से इसके शेयरों में गुरुवार को 20 फ़ीसदी की तेजी दर्ज की गई थी. कंपनी के शेयर 1:5 अनुपात में स्प्लिट हुए.

IRCTC बोर्ड ने 12 अगस्त को स्प्लिट करने की घोषणा की थी. रेलवे मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दी थी. स्टॉक स्प्लिट के प्रोसेस में 2 महीने का वक्त लग गया. सरकारी कंपनी IRCTC का रेलवे में टिकट बुकिंग से लेकर फूड, कैटरिंग, स्टेइंग फैसिलिटी आदि चीजों में राज चलता है.

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कांग्रेस ने की आलोचना

IRCTC के शेयर गिरने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा. कांग्रेस ने रेल मंत्रालय के रुख की कड़ी आलोचना की. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक मीडिया चैनल को कहा कि ‘IRCTC एक उदाहरण है कि सरकार षड्यंत्र करके पहले PSUs को कमजोर करना चाहती है. फिर उसे अपने साथियों को बेचना चाहती है. कोई भी सरकार अपने PSUs के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती. इससे डिसइनवेस्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं. आईआरसीटीसी के शेयर जिस तरह से गिरे और फिर आनन-फानन में रेल मंत्रालय ने फैसला वापिस ले लिया यह इसका एक उदाहरण है.’

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