लंबे समय से
8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के
प्रति केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है.
इसे लागू किया
जाएगा या नहीं इसको लेकर लोगों के बीच काफी अफवाह थी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस
दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए
8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा.  सरकार ने सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम
लगाते हुए स्पष्ट किया है कि आठवां वेतन आयोग नहीं आने वाला है.

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सरकार ने
सिरे से खारिज किया

मीडिया
रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सवाल
किया गया था “क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और
पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के
लिए 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) पर
विचार कर रही है.”

इस पर चौधरी
ने लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

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चौधरी ने
राज्यसभा को सूचित किया कि सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष ने “अनुशंसा की थी कि
दस साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर मैट्रिक्स की समीक्षा की जा
सकती है.”

हालांकि, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं हो सकती है.

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