केंद्र सरकार (Central Government) किसानों (Farmers) की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है. केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कारगर कदम है . इस योजना (Scheme) के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बैंकों को एक और निर्देश दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को आसान कर्ज देने को कहा है.

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ग्रामीण बैंकों की मदद करने को कहा

पिछले दिनों वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुईं. बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तकनीक के उन्नयन में मदद करने को भी कहा था. बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी योजना) की समीक्षा की और चर्चा की कि इस क्षेत्र को संस्थागत ऋण कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है.

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कृषि ऋण में ग्रामीण बैंक की अहम भूमिका

वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड ने कहा था कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की थी और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के मुद्दे पर बाद की गई. उन्होंने कहा, “एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंकों के डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधारों को प्रायोजित करने में उनकी मदद करने का निर्णय लिया गया.” कृषि ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें हैं.