केंद्र सरकार ने देश में FASTag अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने हाल ही में सभी चार पहीये वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है. इसके साथ ही फास्टैग नहीं होने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है. लेकिन इस नियम पर बंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.

यह भी पढ़ेंः IDBI बैंक ने किया आगाह, कहा- ‘फर्जी नौकरी की पेशकश से रहें सावधान’

पीटीआई के मुताबिक, बंबई हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल नाका से गुजरने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को हलफनामा के जरिये जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह भी पढ़ेंः LPG सिलेंडर लेने जा रहे हैं तो पहले कर ले ये काम, मिलेगा 300 रुपये का सब्सिडी

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल नाका पर केवल फास्टैग लेन ही होंगे.

यह भी पढ़ेंः PF और Income Tax से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल से होने वाले हैं बदलाव, जान लें

पीठ ने यह निर्देश अर्जुन खानपुरे द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें फास्टैग को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती दी गई है.

यह भी पढ़ेंः BHIM UPI इस्तेमाल में हो रही है दिक्कत तो दर्ज कराएं शिकायत, जानें क्या है ‘UPI Help’

याचिका में सरकार के उस नियम को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत फास्टैग नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है.