Parliament Monsoon Session: आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, विपक्ष पूरी तरह से है तैयार

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. यह 11 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र में भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं. इस सत्र में मणिपुर में जारी हिंसा और दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा छाया रह सकता है. सरकार को घेरने के लिए विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा. यह सत्र 26 विपक्षी दलों (I.N.D.I.A.) के गठबंधन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है. देखना होगा कि विपक्षी दल किस तरह एकजुट होकर सरकार को घेरते हैं.

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संसद में छाया रहेगा मणिपुर हिंसा का मुद्दा (Parliament Monsoon Session)

इन सबके बीच विपक्ष ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में हुई हिंसा पर संसद में बयान देना चाहिए. कुछ पार्टियों ने मानसून सत्र के पहले दिन मणिपुर पर स्थगन प्रस्ताव लाने की भी योजना बनाई है. आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा. सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी. सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा, लेकिन बाद में इसे नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

मानसून सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनौती देने के लिए एक दिन पहले भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (भारत) का गठन किया है.

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ये 31 बिल सरकार की सूची में

सत्र के दौरान सरकार के पास 31 “विधायी विषय” हैं. इनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 शामिल है. इसके अलावा, डाक सेवा विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और आवश्यक संशोधन विधेयक 2023, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक 2023 भी सूची में शामिल हैं.

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023, औषधि चिकित्सा उपकरण प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023, रेलवे संशोधन विधेयक 2023, राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को भी परिचय के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

सत्र के दौरान जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 और बहु राज्य सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया जा सकता है. भाजपा और उसके सहयोगियों के पास 105 सदस्य होने के कारण, मुद्दा (विधेयकों को पारित करने का) सरकार के पक्ष में जा सकता है.