राजधानी दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अकादमिक वर्ष 2019-20 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आकलन में जामिया के प्रदर्शन को ‘‘शानदार’’ बताया है. इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी ने दी है. मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि जामिया ने समग्र आकलन में 95.23 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं.

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय अच्छी गुणवत्ता के अध्यापन एवं प्रासंगिक अनुसंधान को दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में और सुधार करेगा.

अख्तर ने कहा कि हालिया अतीत में यूनिवर्सिटी ने जो चुनौतीपूर्ण समय देखा है, उसके मद्देनजर यह उपलब्धि और महत्वपूर्ण है.

जामिया उस समय संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों का केंद्र बन गया था, जब दिल्ली के पुलिसकर्मियों ने पिछले साल 15 दिसंबर को परिसर में घुसकर पुस्तकालय में पढ़ रहे छात्रों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया था.

पुलिस का कहना है कि वह संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल बाहरी लोगों की तलाश में परिसर में घुसी थी.

चुनिंदा अहम मानदंडों पर केंद्रीय यूनिवर्सिटियों के प्रदर्शन के आकलन के उद्देश्य से यूनिवर्सिटियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होते हैं.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया सहमति पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी ने 2017 में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे.

विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन छात्रों की विविधता एवं समता, संकाय गुणवत्ता एवं संख्या, अकादमिक परिणामों, अनुसंधान प्रदर्शन, पहुंच, संचालन, वित्त, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग और एक्सट्रा करिकुलर गतिविधियों के पैमानों पर किया जाता है.

मंत्रालय के ‘नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआईआरएफ) की पिछले महीने घोषित रैंकिंग में जामिया विश्वविद्यालय 10वें स्थान पर रहा था. ‘समग्र’ श्रेणी में विश्वविद्यालय को 16वां स्थान मिला था.