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Rules Changing From November 2023: नवंबर के महीने से बदलने जा रहे हैं ये 4 नियम, जान लें वरना हो जाएगा नुकसान!

नवंबर 2023 से नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं.(फोटो साभार:Freepik)

हर महीना अपने साथ कुछ नए नियम कानून लेकर आता है इस बार भी नया महीना अपने साथ कुछ बदलाव ला रहा है गैस के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है

Written by:Ashis
Published: October 30, 2023 11:59:00 New Delhi

Rules Changing From November 2023 In Hindi: हर नया महीना अपने साथ कुछ नए नियम व नई चीजें (Rules Changing From November 2023) लेकर आता है. अक्टूबर का महीना अब खत्म होने को है और जल्द ही हम नए माह नवंबर में प्रवेश करने वाले हैं. हर महीने की शुरुआत या पहली तारीख को देश में कई चीजों पर बदलाव होता है. इन बदलावों का असर सीधा आम आदमी और उसकी जेब पर पड़ता है. 1 नवंबर से भी कुछ चीजों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 नवंबर से कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. नए महीने की शुरुआत में जीएसटी से लेकर लैपटॉप इंपोर्ट तक कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

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नवंबर 2023 से दिख सकतें हैं ये बदलाव –

1- गैस सिलेंडर के रेट

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होने के पूरे आसार होते हैं. इस दिन महीनेभर के लिए गैस सिलेंडर की कीमतें तय की जाती हैं. ऑयल कंपनियों के मुताबिक, कीमतें घट या बढ़ सकती हैं. साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न किया जाए, यानी मौजूदा रेट बरकरार रखा जाए.

2- GST संबंधित नियमों में बदलाव

NIC के मुताबिक, सौ करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा. जीएसटी अथॉरिटी ने ये फैसला सितंबर में लिया था.

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3- इंपोर्ट को लेकर डेडलाइन

सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी. हालांकि एक नवंबर से क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा निकलकर सामने नहीं आई है.

4- लेनदेन शुल्क

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने बीते 20 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क में बढ़ोत्तरी करने वाला है. ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे. लेनदेन की लागत बढ़ाने से व्यापारियों इसमें भी विशेषकर खुदरा निवेशकों पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा.

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