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RBI ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत किया, EMI का बोझ बढ़ेगा

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो दर में बढ़ोतरी की है.  
  • RBI के इस फैसले से ईएमआई चुकाने वालों पर बोझ बढ़ेगा.
  • RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया है.

Written by:Akashdeep
Published: June 08, 2022 05:49:40 New Delhi, Delhi, India

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी की है. RBI के नए निर्णय से से ईएमआई चुकाने वालों पर बोझ बढ़ेगा. RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है. जिससे रेपो रेट 4.50 प्रतिशत से 4.90 प्रतिशत हो गया है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से 50 BPS पर पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया है.  

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, “स्टैंडिग डिपोजिट फैसिलिटी (SDF रेट) को 4.65 प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF रेट) और बैंक रेट को 5.15 प्रतिशत तक एडजस्ट किया गया है.”

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ये फैसला बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ी है. RBI के मुताबिक, महंगाई दर इस साल दिसंबर महीने तक 6 फीसदी तक रहने का अनुमान है.

2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान

शक्तिकांत दास ने कहा, “31 मई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है. 2021-22 में रियल GDP का स्तर महामारी से पहले यानी 2019-20 के स्तर से अधिक हुआ है.”

उन्होंने कहा, “2022 में सामान्य मानसून और भारत में कच्चे तेल की औसत कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल के मुताबिक, अब 2022-23 में मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान है.”

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शक्तिकांत दास ने कहा, “फिलहाल लोग UPI से अपने बचत और चालू खाते से अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन कर सकते हैं. यह प्रस्तावित हुआ है कि लोग अपने ‘RuPay’ क्रेडिट कार्ड से भी UPI के माध्यम से लेन-देन कर सकेंगे.  शुरूआत में ‘RuPay’ क्रेडिट कार्ड UPI प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगे.”

उन्होंने कहा, “घर की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा 2011 और 2009 में फिक्स किए गए इंडिविजुअल होम लोन की सीमा को 100 प्रतिशत से संशोधित किया जा रहा है.”

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