बिचौलिए अब हो जाएं सावधान! केंद्र सरकार इस योजना के नियम में करने वाली है सख्ती

देश में केंद्र सरकार की तरफ से जारी मनरेगा योजना (MNREGA scheme) में ग्रामीण इलाके के लोग कार्य करते है. अधिक संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है. ग्रामीण इलाकों में अधिक रोजगार न होने की वजह से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे है. इसी के मद्देननजर केंद्र सरकार (central government) ने मनरेगा योजना चलाई. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार प्रदान करना है. इस योजना के द्वारा ग्राम को शहर के अनुसार सुख-सुविधा प्रदान करना है, जिससे ग्रामीणों का पलायन रुक सके.

आज के समय में भ्रष्टाचार (corruption) अधिकतर सेक्टरों में हो रहा है. वहीं सरकार इस पर रोक लगाने के कई तरह के कदम उठा रही है. सरकार मनरेगा कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए तैयारी में है. सरकार आने वाले कुछ दिनों में ऐसे नियम जारी कर सकती है. जिसके द्वारा बिना काम किए लाभार्थियों को मनरेगा योजना का पैसा नहीं मिलेगा.आपको जानकारी के लिए दें जो बिचौलिए बीच में ही मनरेगा का पैसा रख लेते है. इस नियम के आने से इस मामले में सहायता मिलेगी. इससे योजना के गलत प्रयोग को भी रोका जा सकेगा.

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पिछले 2 वर्षों से मनरेगा योजना का गलत प्रयोग होने की खबर मिली है. मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक रोक लगी है. परन्तु पिछले कुछ समय से ऐसे मामले भी सामने आ रहे है. जिसमे पता चला है कि कुछ बिचौलिए लोगों के नाम मनरेगा लिस्ट में डालकर अकाउंट में आए पैसों में अपना पैसा ले लेते है. इससे दोनों पार्टी को फायदा मिल जाता है. इसी वजह से केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए मनरेगा योजना के नियम को सख्त करने जा रही है.

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मनरेगा योजना का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना है, इससे पूर्व इस योजना को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (एनआरईजीए) नरेगा के नाम से जाना जाता था. बता दें कि ग्रामीण भारत को ‘श्रम की गरिमा’ से परिचित कराने वाला मनरेगा रोज़गार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है.

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