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1 year ago .New Delhi, India

Delhi Budget के 10 अहम प्वाइंट में दिखता है ‘AAP’ का मास्टर प्लान

दिल्ली बजट के जरिए आम आदमी पार्टी ने मास्टर प्लान बनाया है (फोटोः Twitter)

  • दिल्ली के आम बजट में केजरीवाल सरकार का मास्टर प्लान है

  • आम आदमी पार्टी के ने दिल्ली के लिए बड़ा बजट पेश किया है

  • दिल्ली के बजट को 10 प्वाइंट में आप समझ सकते हैं


Written by:Sandip
Published: March 22, 2023 11:24:05 New Delhi, India

Delhi Budget : दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Delhi Budget) पेश किया है. बजट कुल 78,800 करोड़ रुपये का पेश किया गया. आपको बता दें, दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने अपना पहला और केजरीवाल सरकार का 9वां बजट पेश किया है. दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में और अधिक राशि आवंटित की है. वहीं, प्लान में यमुना की सफाई और दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही इस बजट में केजरीवाल का मास्टर प्लान दिखता है.

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चलिए आपको Delhi Budget की 10 अहम बातों को बताते हैं.

1. दिल्ली के लिए 2023-24 का बजट पिछले साल की तुलना में 8.69 प्रतिशत अधिक है. इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडीचर 56,983 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडीचर 21,817 करोड़ रुपये का है.

2. दिल्ली की सफाई के लिए 9 योजनाएं लायी जाएंगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की सड़कों का सौंदर्यीकरण, 29 नए फ्लाईओवर, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें, यमुना सफाई का एक्शन प्लान, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए एक्शन प्लान जैसे चीजें शामिल हैं.

3. दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को 390 किमी और 286 मेट्रो स्टेशन तक बढ़ाने का प्लान

4. तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं. इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव.

5. साल 2023-24 के लिए शिक्षा के बजट के लिए 16575 करोड़ का प्रस्ताव रखा है

6. 2023-24 में दिल्ली के 350 स्कूलों में नए कंप्यूटर लगाने के अलावा सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, उप-प्राचार्यों को नए टैबलेट प्रदान करेगी

7. दिल्ली में वर्तमान चार से 100 और महिला मोहल्ला क्लीनिक विकसित करने की घोषणा की गई है. जबकि नि:शुल्क चिकित्सा जांचों की संख्या 200 से बढ़ाकर 450 की जाएगी.

8. शहर में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी.

9. दिल्ली सरकार ने पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 4,744 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है

10. दिल्ली सरकार 850 करोड़ रुपए लोन के रूप में स्थानीय निकाय (MCD) को देगी.

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