देशभर में राशन कार्ड के तहत भारत सरकार इन दिनों मुफ्त राशन वितरित कर रही है. गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलता है. राज्य सरकारें भी इस नीति को चला रही हैं तो कहीं महीने में एक तो कहीं दो बार मुफ्त राशन की प्रक्रिया चल रही है. मगर सरकार के इस नीति का गलत फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं. अब सरकार इसपर सख्त नियम बनाई है और अगर सभी से कहा है कि अगर आप गरीबी श्रेणी में नहीं आते हैं और पैसा होने के बाद भी मुफ्त राशन ले रहे हैं तो सरेंडर करते हुए इसे छोड़ दें वरना सरकार सख्त कदम उठाएगी.

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राशन कार्ड को लेकर बदला है ये नियम

ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य मंत्रालय को जब सूचना मिली कि राशन जरूरतमंदों से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इनकी जरूरत नहीं है तब एक नया नियम बनाया गया. जिसके तहत जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो वे खुद खाद्य विभाग में जाकर सरेंडर करते हुए सरकार की इस योजना को लेना छोड़ दें वरना अगर सरकार को पता चलता है तो उन्हें जुर्माना देना होगा और कई केसों में उपभोगकर्ता को जेल भी जाना पड़ सकता है.

राशन कार्ड में जितने लोग शामिल हैं सिर्फ उन्हें ही राशन मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति घर में नहीं है चाहे वो किसी दूसरे शहर में हो या निधन हो गया हो तो तुरंत राशन कार्ड ऑफिस में जाकर उनका नाम हटवा दीजिए वरना जब जांचें शुरू होंगी तो इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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किन लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन?

कोरोना माहमारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था. सरकार की तरफ से ये व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए है लेकिन सरकार की जानकारी में ये बात आई है कि कई राशन कार्ड धारक इसके योग्य नहीं हैं फिर भी फ्री राशन ले रहे हैं और इस योजना के पात्र लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. किसी भी समय इसकी जांच हो सकती है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी. इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं-

अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक प्लाॉ, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना आय है तो उन्हें तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर करना होगा. अगर वे लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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