केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने शुक्रवार 18 नवंबर 2022 को जारी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Data Protection Bill 2022) के मसौदे के तहत प्रस्तावित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को 500 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है. आपको मालूम हो कि 2019 में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 15 करोड़ रुपये या किसी इकाई के वैश्विक कारोबार का 4 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. इस मसौदे में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो बिल के प्रावधानों के मुताबिक कार्य करेगा.

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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के ड्राफ्ट में क्या है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बिल केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से बाहर रखने की इजाजत देता है. इसके अलावा किसी भी अपराध को रोकने या जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकती हैं. इस बिल में सीबीआई (CBI), ईडी (ED) जैसे सभी केंद्रीय एजेंसियों को छूट देने का प्रावधान है. कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.

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500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नहीं लगेगा जुर्माना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मसौदे में कहा गया है, ‘यदि बोर्ड जांच के निष्कर्ष पर ये निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गैर-अनुपालन महत्वपूर्ण है, तो वे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट ऐसा वित्तीय दंड लगा सकता है, जो प्रत्येक मामले में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होगा.’