उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में बाहर से आए मजदूरों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्देश दिया गया है कि बाहर से आए मजदूरों को 1000 रुपये भरणपोषण भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ ही राशनकार्ड धारकों को तीन महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें स्कूल के लिए क्या है आदेश

इसे बारे में योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर बताया कि, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोरोना जनित परिस्थितियों में गरीबों व जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील निर्णय लिया है. अब अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 3 माह तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः Black Fungus को लेकर बोले AIIMS डायरेक्टर, हवा-मिट्टी और खाने में भी होते है इसके बीजाणु

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के इस निर्णय के द्वारा प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 02 योजनाएं संचालित करने का निर्णय लिया है.

इन योजनाओं के अंतर्गत दुर्भाग्यवश दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ेंः मालेरकोटला को लेकर योगी और अमरिंदर सिंह भिड़े, ट्वीट पर सिंह की तीखी प्रतिक्रिया

सीएम ने कहा है कि, उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेशवासियों के “जीवन व जीविका” की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्ग को एक माह के लिए 1000 भरण पोषण भत्ता देने का निर्णय लिया है. इससे प्रदेश के लगभग 1 करोड़ गरीब जनों को राहत मिलेगी.

शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगार इससे लाभान्वित होंगे.

यह भी पढ़ेंः CLAT 2021 की परीक्षा स्थगित, आवेदन की अंतिम तारीख अब 15 जून