Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में आम बजट (Union Budget 2023) पेश किया. निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकर के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. ये बजट लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी महत्वपूर्ण है. पूरी दुनिया में मंदी के बीच भारत का ये बजट (India Budget 2023) काफी अहम है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा है कि, भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है. वहीं, उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बजट 2023 से आम आदमी को किन चीजों में राहत मिली है यानि क्या-क्या चीजें सस्ती हो गई हैं. चलिए जानते हैं.

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बजट में ये चीजें हुई सस्ती (Union Budget 2023)

1. LED टीवी
2. कपड़ा
3. मोबाइल फोन
4. खिलौना
5. मोबाइल कैमरा लेंस
6. इलेक्ट्रिक गाड़ियां
7. हीरे के आभूषण
8. बायोगैस से जुड़ी चीजें
9. लिथियम सेल्स
10. साइकिल

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क्या हुआ है बड़ा ऐलान (Union Budget 2023 Highlights)

– अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है.
– कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा.
– बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी
– पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
– कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी.
– 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.
– पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
– अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.
– देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
– अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
– अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट.
– पुराने वाहनों को बदलने को लेकर काम किया जाएगा. ताकि पर्यावरण साफ किया जा सके. पुरानी एंबुलेंस को बदला जाएगा’.

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– कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए PVGT योजना चलायी जाएगी.
– अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.

-महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया. 2 साल के लिए महिला बचत योजना में 2 लाख रुपये तक निवेश की छूट. सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम की सीमा 30 लाख की गई.

– नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक के आमदनी वालों को नहीं लगेगा टैक्स

– पुरानी कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा
– 9 लाख की कमाई करने वालों को केवल 45 हजार रुपये टैक्स देना होगा