उत्तर प्रदेश में जमीन के खरीदारों को धोखेबाजों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक यूनीक कोड निर्धारित किया है. सरकारी प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में अब जमीन के हर भूखण्ड की अपनी पहचान होगी और इसके दृष्टिगत जमीन के हर भूखण्ड के लिए 16 अंकों का यूनीक कोड तय किया गया है.
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प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनीक नंबर जारी कर रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति अब घर बैठे एक क्लिक पर जमीन का पूरा ब्योरा जान सकेगा.
उन्होंने बताया कि इस यूनीक कोड के जरिये विवादित भूखंडों के फर्जी बैनामों पर रोक लगाई जा सकेगी. प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है और ज्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है.
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प्रवक्ता ने बताया कि सभी राजस्व गांवों में स्थित भूखंड़ों के लिए यूनीक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंड़ों का राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है.
जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा.
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