प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सितंबर को हुए कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. जिसमें देश के 14500 स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दी गई है. देश के 14,500 स्कूलों को पीएम-श्री (PM-Shri) योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा. इन स्कूलों को सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय को भी शामिल किया जाएगा. इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य कई फैसले लिये हैं. जिसमें रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया है.
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कैबिनेट ने रेलवे की जमीन को लंबे समय के लिए लीज पर उठाने का फैसला लिया गया है. पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन जमीनों पर अगले 5 सालों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि, अगले 90 दिनों में पीएम गति शक्ति योजना पर अमल किया जाएगा.
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पीएम मोदी ने पीएम-श्री योजना का ऐलान किया था. इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन स्कूलों को शुरू किया जाएगा. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, ‘आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं एक नए प्रयास का ऐलान करता हूं. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का अप्रगेडेशन किया जाएगा. ये मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित होंगे, जिन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भावना के तहत विकसित किया जाएगा.’
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन स्कूलों को मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत तैयार किया जाएगा. इनमें नई तकनीक स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स और अन्य चीजों के हिसाब से तैयार किया जाएगा.
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अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम-श्री स्कूल योजना को 2022-2027 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जायेगा. इस पर 27,360 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 18,128 करोड़ रूपये होगी. इससे 18 लाख छात्रों को फायदा होगा. ये सभी स्कूल सरकारी होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा. इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक आदर्श विद्यालय विकसित करना चाहती है.
