प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई. इसमें तीनों कृषि कानूनों को वापसी लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. अब कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल को वापस लेने के प्रस्ताव को पास कर दिया है. वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने पूछा है कि, एमएसपी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

राकेश टिकैत ने साफ किया है कि, ये आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा. 27 नवंबर को हमारी बैठक है जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे. मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी तो हम पूछेंगे कि कैसे दोगुनी होगी. किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाएं.

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उन्होंने कहा, किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है और MSP की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? MSP पर पक्का गारंटी कार्ड लेकर जाएंगे.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग की बातों की जानकारी देते हुए कहा, आज कैबिनेट बैठक में कृषि क़ानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया है. अगले हफ्ते में पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होगी वहां पर दोनों सदनों में कृषि क़ानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

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वहीं उन्होंने बताया कि, कोविड महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेंहू और चावल मुफ़्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक देने का काम किया है. उसे दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक और 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

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कृषि कानून की वापसी को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी बयान देते हुए कहा, आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हुई है, अहंकार की हार हुई है. जब तक समर्थन मूल्य किसानों के मानक अनुसार निर्धारित नहीं होगा तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है. हमें लड़ना है. इस लड़ाई को लड़ते रहना है.

बता दें, पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया था. कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल को कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे. माना जा रहा है मोदी कैबिनेट जल्द इन कानूनों की वापसी पर अपनी मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट की बैठक पीएमओ में आज सुबह 11 बजे शुरू होगी.

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