Budget 2023; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में आज 1 फरवरी 2023 को देश का आम बजट (Budget 2023) पेश कर दिया. बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स (Tax) से लेकर महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए बड़े ऐलान किए हैं. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बडे़ ऐलान किए गए. निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है. वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है. तो चलिए जानते हैं आज के बजट की मुख्य 10 बातें.

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आज के बजट की 10 मुख्य बातें (Budget 2023)-

1- बजट में सबसे बड़ी राहत टैक्सपेयर्स को मिली है. नई टैक्स व्यवस्था में सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

2- महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम, इसे महिला सम्मान बचत योजना नाम दिया गया है. इस योजना के तहत सरकार महिलाओं के लिए इसके तहत 7.5 % का ब्याज दिया जाएगा.

3- अगले 3 सालों में देश के 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.

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4- वित्त मंत्री ने लिथियम ऑयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात कही है. इसके अलावा टेक्सटाइल को छोड़कर बेसिक कस्टम ड्यूटी दर 21 से घटाकर 13 की जाएगी. वहीं, गोल्ड, सिल्वर की कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है. ऐसे में ज्वैलरी खरीदने में अधिक खर्च करना होगा. इसके अलावा सिगरेट के दाम बढ़ाए गए हैं.

5- नए बजट के अनुसार LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल कैमरा लेंस, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जु़ड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल, मोबाइल, खिलौने, इलेक्ट्रिक वाहन को सस्ता किया गया है.

6- गरीबों को मिलेगा अपना घर. हर घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने पीएम आवास खर्च बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये किया गया है. पीएम आवास खर्च 67% बढ़ाया गया है.

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7- सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की अधिकतम जमा सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है. वहीं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम को सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपये और ज्वाइंट अकाउंट्स के लिए 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

8- सरकारी एजेंसियों में सभी डिजिटल सिस्टम के लिए पैन कार्ड को कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करने के प्रस्ताव दिया है. इस कदम से केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने और आयकर विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए पैन कार्डधारकों के दस्तावेजों का प्रबंधन करना आसान होने की उम्मीद है.

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9- सरकार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि विवादों पर मेलमिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी. विवाद से समाधान योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है. इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है.

10- बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है. यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3.3 प्रतिशत बैठता है.