हाल में पांच राज्यों में हुई विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन किया गया है. इसके बाद नई सरकार अपने-अपने तरीके से राज्य के शासन का फैसला कर रही है. चुनाव के बाद महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है. ऐसे में राज्य सरकार के कुछ फैसले लोगों के लिए महंगाई की एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है. हालांकि, कुछ राज्यों में महंगाई को देखते हुए जनता को राहत देने का फैसला किया गया है. लेकिन कुछ राज्यों में महंगाई पर लगाम लगाने की बजाए जनता को झटका दिया जा रहा है.

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दरअसल, उत्तर प्रदेश में छात्रों और अभिभावकों को बड़ा झटका दिया गया है. यूपी में निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगी रोक को हटा ली गई है और फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई. वहीं, पंजाब में सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है.

कोरोना महामारी के दौर में देश के करीब सभी निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी. यूपी सरकार ने भी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी. लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है. आदेश के बाद प्रदेश के सभी शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड तमाम निजी स्कूलों में 2022-23 सेशन से नियमानुसार फीस में वृद्धि हो सकती है. हालांकि, सरकार ने स्कूल प्रशासन को फीस में संतुलित वृद्धि करने को ही कहा है. इसके लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी गई हैं.

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अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि से संबंधित आदेश जारी किया है. इस आदेश में साफ किया गया कि शुल्क में वृद्धि वर्ष 2019-20 के फीस स्ट्रक्चर के आधार पर की जा सकेगी. इसे आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 की धारा 4(1) के नियम के अनुसार ही फीस में बढ़ोत्तरी होगी.

इसमें शर्त यह लगाई गई है कि 2022-23 सेशन में वार्षिक वृद्धि की गणना नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाए. लेकिन, उसके साथ 5 फीसदी की जो शुल्क वृद्धि होनी है, वह वर्ष 2019-20 में लिए गए वार्षिक शुल्क के 5 फीसदी से अधिक न हो.

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गौरतलब है कि, विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि पर रोक लगा दी है. भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों के फीस वृद्धि संबंधी मांग को ठुकरा दिया है. लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच यूपी में स्कूल फीस बढ़ाने के फैसले से अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है.

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