UPI Rules For NRIs In Hindi: आज के समय में भारत में रहने वाले अधिकतर लोग पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई (UPI) का सहारा ले रहे हैं. इसके इस्तेमाल से आप चंद सेकेंडों में पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं. यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस क्रम में एक और खास बात निकलकर सामने आ रही है. अब भारत के साथ साथ अन्‍य देशों में रह रहे भारतीय भी अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के जरिये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का ‘उपयोग’ करने में सक्षम होंगे. 10 देशों में रह रहे अनिवासी भारतीय (NRIs) अपने भारत के फोन नंबर पर निर्भर हुए बगैर लेनदेन के लिए UPI सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि अब विदेश से भी यूपीआई करना बहुत आसान होगा. जी हां, जिन देशों के अनिवासी भारतीय (NRIs) यूपीआई की सुविधा उठा सकेंगे, उनमें सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्‍त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन (यूके) शामिल हैं.

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नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India)के मुताबिक, इंटरनेशनल मोबाइल नंबर वाले एनआरई/एनआरओ यूपीआई के जरिये लेनदेन करने में सक्षम होंगे. पेमेंट्स कार्पोरेशन ने निर्देशों का पालन करने के लिए पार्टनर बैंकों को 30 अप्रैल तक का समय दिया है. बता दें, एनआरई अकाउंट (NRE account)अनिवासी भारतीयों को विदेशी कमाई को भारत में ट्रांसफर करने में मददगार साबित होंगे, जबकि एनआरओ अकाउंट (NRO account) उन्हें भारत में अर्जित इनकम का प्रबंधन करने में मदद करता है. इस संबंध में एकमात्र शर्त यह है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऐसे खातों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)के नियमों के अनुसार अनुमति दी जाए, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों का पालन करें और मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षा करें.

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गौरतलब है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (RuPay debit cards and low-value BHIM-UPI transactions)को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, इसे बड़े UPI कदम से अंतरराष्ट्रीय स्‍टूडेंटों, विदेश में रहने वाले परिवारों और स्थानीय व्यवसायों को मदद मिलेगी. योजना के अंतर्गत बैंकों को RuPay और UPI का उपयोग कर लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.