राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की जाएगी. इसके तहत राजधानी में दिन में शराब की होम डिलीवरी की नीति अपनाई जा सकती है. दिल्ली सरकार के मंत्रियों के समूह (GoM) ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है. जीओएम ने यह भी देखा है कि जब तक बाजार स्वस्थ तरीके से संचालित होता है, खुदरा शराब विक्रेताओं द्वारा छूट की दर पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए. दिल्ली सरकार ने खुदरा दुकानों के बाहर भीड़ और कुछ कथित कदाचारों को देखते हुए हाल ही में शराब पर छूट को 25 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था.

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अधिकारियों ने कहा कि आबकारी पुलिस 2022-23 के संबंध में होम डिलीवरी के प्रस्ताव और जीओएम की अन्य सिफारिशों को मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

पिछले महीने जीओएम की बैठक का हवाला देते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया, “… मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की कि दिल्ली में खुदरा शराब की दुकानों से शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी जा सकती है.”

जीओएम ने माना कि शराब का समान वितरण सुनिश्चित करने, नकली शराब की खपत और अंतरराज्यीय तस्करी को रोकने के अलावा, महामारी या आपातकालीन स्थिति से प्रेरित लॉकडाउन के दौरान शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए होम डिलीवरी एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है.

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होम डिलीवरी पैनल में शामिल बिचौलियों द्वारा की जा सकती है जो संबंधित खुदरा विक्रेता से शराब एकत्र करेंगे और होम डिलीवरी करने के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा आदेश के माध्यम से संबंधित इलाकों में वितरित करेंगे, आबकारी विभाग ने प्रस्ताव दिया है.

दस्तावेज में कहा गया है कि कैबिनेट द्वारा होम डिलीवरी प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आबकारी विभाग एल-13 लाइसेंस के अनुदान के लिए विस्तृत नियम और संदर्भ तैयार करेगा.

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दिल्ली सरकार ने जून 2021 में दिल्ली उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जो लाइसेंस धारकों को खरीदारों के दरवाजे पर ऐप या वेबसाइट के माध्यम से बुक की गई शराब की डिलीवरी करने की अनुमति देता है.

होम डिलीवरी का प्रावधान दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 66 के तहत आता है. एल-13 लाइसेंस धारकों को इस तरह की डिलीवरी “आवासों पर ही करने की अनुमति दी गई थी, यदि आदेश ई-मेल या फैक्स द्वारा प्राप्त होता है (नहीं टेलीफोन)”.

नियम की अव्यवहारिकता के कारण न तो लाइसेंस लेने वाले थे और न ही आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया था.

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संशोधित नियम के अनुसार एल-13 लाइसेंस धारक शराब का ऑर्डर देने वाले उपभोक्ताओं के घर तक मोबाइल एप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से शराब पहुंचाएंगे.

हालांकि, किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी.