सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगले महीने देश का आम बजट आने वाला है और इस बार सरकार बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है . केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और बुजुर्गों सहित सभी वर्गों को कुछ राहत देने की तैयारी कर रही है. इस बार बजट में ऐसी उम्मीद की जा रही है की बुजुर्ग आबादी की पेंशन (Pension) में इजाफा (Pension Scheme) हो सकता है. इसके साथ ही इन्हें इनकम टैक्स में भी राहत दी जा सकती है.

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3 बदलाव किए जा सकते हैं

आम बजट से पहले कुछ देश के गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव दिया है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, अतिरिक्त आयकर राहत और वृद्ध लोगों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट शामिल है.

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एजवेल फाउंडेशन ने की मांग

एनजीओ एजवेल फाउंडेशन ने कहा कि बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ती अंतर, लंबी उम्र के आलोक में वृद्धों की जीवनशैली में बदलाव को देखते हुए उनके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए. फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ना जरूरी है.

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पेंशन में संशोधन की मांग

फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय उनकी बातों को ध्यान में रखने की अपील की.बयान में कहा गया है कि मौजूदा महंगाई के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए.

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पेंशन में 3000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाए

बयान में कहा गया है कि मासिक वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार प्रत्येक पात्र वृद्ध व्यक्ति का मौजूदा हिस्सा को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए. राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को इसी के अनुसार संशोधित करनी चाहिए.